अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने 4 से 11 फरवरी, 1945 तक याल्टा के पास स्थित एक पूर्व शाही निवास (ज़ारकालीन महल) ‘लिवाडिया पैलेस’ में मुलाकात की थी। यूरोप में युद्ध अपने अंतिम महीनों में था और नाज़ी जर्मनी की हार बस कुछ ही समय की बात थी। मित्र राष्ट्रों (Allies) ने इस बैठक का उपयोग युद्ध के बाद की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया, जिसमें वे शर्तें भी शामिल थीं जिन पर वे आत्मसमर्पण के समय जर्मनी से हस्ताक्षर करवाना चाहते थे। वे इस बात पर सहमत हुए कि विजेता देश जर्मनी पर कब्ज़ा (नियंत्रण) करेंगे, जिसमें फ्रांस के लिए भी एक हिस्सा अलग रखा जाएगा। उन्होंने एक नए वैश्विक संगठन का चार्टर तैयार करने के लिए 25 अप्रैल को सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन भी बुलाया, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशंस) बना। इस समझौते का एक बड़ा हिस्सा पोलैंड से जुड़ा था। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण से ही यूरोप में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1945 की शुरुआत तक, सोवियत सैनिकों ने जर्मनों को वहां से खदेड़ दिया था और देश में दो प्रतिद्वंद्वी सरकारें बन गई थीं। अमेरिका अभी भी लंदन से निर्वासित रूप में चल रही सरकार को मान्यता दे रहा था, जबकि मॉस्को ने 5 जनवरी, 1945 को लुब्लिन शहर में सोवियत समर्थित एक समिति को पोलैंड की अस्थायी सरकार के रूप में मान्यता दे दी थी। पोलैंड से जुड़े समझौते के हिस्से की शुरुआत इस बात को स्वीकार करते हुए हुई कि “रेड आर्मी” (जैसा कि उस समय सोवियत सेना को कहा जाता था) द्वारा पोलैंड को पूरी तरह से मुक्त करा लेने के कारण वहाँ एक नई स्थिति पैदा हो गई है। लुब्लिन स्थित सरकार का “व्यापक लोकतांत्रिक आधार पर पुनर्गठन” किया जाना था, जिसमें पोलैंड के भीतर और विदेशों में रहने वाले पोलिश लोकतांत्रिक नेताओं को शामिल किया जाना था, और साथ ही स्वतंत्र चुनाव कराए जाने थे। तीनों देशों के नेताओं ने व्यापक स्तर पर यह भी वादा किया कि वे यूरोप के उन देशों की मदद करेंगे जिन्हें मुक्त कराया गया है, ताकि वे “स्वतंत्र चुनावों” के जरिए अपनी सरकारें चुन सकें। इस समझौते के तहत पोलैंड को नई सीमाएं भी मिलीं।
याल्टा का जिक्र क्यों किया गया?
जो देश इन वार्ताओं का हिस्सा नहीं थे, उन्हें डर था कि कहीं इतिहास फिर से न दोहराया जाए। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला कर दिया था। अब कीव को इस बात की चिंता है कि कहीं ट्रंप के युद्धविराम (सीजफायर) पर जोर देने के कारण, उसके (यूक्रेन के) सिर के ऊपर से ही कोई समझौता न हो जाए। पिछले महीने, प्रस्तावित शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यह ‘याल्टा 2, 3, 4’ जैसा कुछ बन जाए, जिसमें प्रभाव क्षेत्रों का फिर से बंटवारा हो।” युद्ध के दौरान यूक्रेन का समर्थन करने वाली यूरोपीय सरकारों को भी यही डर था। इससे पहले ट्रंप ने इन चिंताओं को कम करके आंका था कि वे कीव की राय लिए बिना यूक्रेन को लेकर कोई समझौता कर लेंगे। जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी वार्ताकार, बर्लिन में मिलने वाले सहयोगियों को चीन में हुई बातचीत के नतीजों के बारे में जानकारी देंगे। इन तमाम आशंकाओं के बावजूद, शेन्ज़ेन में हुई यह बैठक याल्टा की बैठक से बिल्कुल अलग थी। याल्टा में शामिल नेता युद्धकालीन सहयोगी (मित्र राष्ट्र) थे, जो एक साझा दुश्मन को हराने के महज़ कुछ ही महीने करीब थे। इसके विपरीत, शेन्ज़ेन में मिले ये तीनों नेता दो अलग-अलग युद्धों में एक-दूसरे के विरोधी पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि रूस नागरिक (सिविलियन) और सैन्य (मिलिट्री) दोनों तरह के इस्तेमाल में आने वाले सामानों के लिए चीन पर निर्भर है। अधिकारी ने आगे कहा चीन की दोहरे उपयोग (डुअल-यूज़) वाली क्षमताओं के मज़बूत समर्थन के बिना रूस यूक्रेन में अपने युद्ध अभियानों को जारी नहीं रख पाता, और ईरान में भी रूस और चीन ही हैं जो कई तरीकों से तेहरान का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह संघर्ष लगातार खिंच रहा है।
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