बाढ़ से बेहाल गांवों की आवाज बने विधायक राहुल लोधी, SDM से फोन पर की सीधी वार्ता

प्रभावित परिवारों और किसानों की समस्याओं को लेकर प्रशासन को कराया अवगत, तत्काल सर्वे और मुआवजे की उठाई मांग

रायबरेली। जिले में बाढ़ के चलते प्रभावित परिवारों और किसानों की बढ़ती परेशानियों को लेकर 179 हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक राहुल लोधी ने प्रशासन से तत्काल राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। विधायक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को लेकर उपजिलाधिकारी महोदय से फोन पर वार्ता की और ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उनके सामने रखा।
विधायक राहुल लोधी ने प्रशासन से स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ से प्रभावित गांवों में तत्काल टीम भेजकर जमीनी स्तर पर सर्वे कराया जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके और प्रभावित परिवारों को समय से राहत मिल सके।किसानों के नुकसान का हो तत्काल आकलन
बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी विधायक ने गंभीरता जताई। उन्होंने मांग की कि प्रभावित खेतों और फसलों का तत्काल सर्वे एवं नुकसान का आकलन कराया जाए, ताकि पात्र किसानों को नियमानुसार फसल नुकसान का मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके।
राहत में किसी प्रभावित परिवार की अनदेखी न हो
विधायक ने प्रशासन से यह भी कहा कि राहत एवं सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रभावित परिवार की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के सामने भोजन, रहने और अन्य जरूरी सुविधाओं का संकट पैदा हुआ है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए।राहुल लोधी ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रभावित लोगों तक सरकारी राहत समय से पहुंचे, इसके लिए जरूरी कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए।प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीदविधायक की ओर से उपजिलाधिकारी से हुई वार्ता के बाद अब प्रभावित ग्रामीणों और किसानों को प्रशासन की ओर से होने वाली कार्रवाई का इंतजार है। बाढ़ प्रभावित गांवों का सर्वे, फसल नुकसान का आकलन और राहत सहायता की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है, इस पर क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है।विधायक राहुल लोधी ने प्रशासन से मांग की है कि बाढ़ प्रभावितों की समस्याओं को प्राथमिकता पर लेते हुए तत्काल राहत, मुआवजा और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों और किसानों को राहत मिल सके।

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