संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश एस.के. तूफानी ने पत्र में आरोप लगाया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरगांव क्षेत्र पंचायत में एक ही फर्जी बिल को बार-बार पोर्टल पर अपलोड कर अवैध भुगतान किया गया। यह सीधे-सीधे जनता के टैक्स के पैसे पर डाका है।
शिकायत में बताया गया कि 03.11.2025 को इस घोटाले का ज्ञापन डीएम को दिया गया था। जिस पर जांच के लिए जिला विकास अधिकारी को नियुक्त किया गया। लेकिन जांच अधिकारी के 06.01.2026 को स्थलीय जांच करने से ठीक पहले पोर्टल से पुराने फर्जी बिल डिलीट कर नए बिल अपलोड कर दिए गए।
पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का संचालन पूर्णतः खंड विकास अधिकारी कार्यालय के अधीन है। बिना बीडीओ के संज्ञान के पोर्टल पर छेड़छाड़ संभव नहीं। इसलिए यह कृत्य बीडीओ के संरक्षण में किया गया है।
श्री तूफानी ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच, पोर्टल के लॉगिन आईडी, आईपी एड्रेस और बिल अपलोड-डिलीट का ऑडिट कराने की मांग की है। साथ ही जांच पूरी होने तक बीडीओ हरगांव को निलंबित कर अवैध भुगतान की वसूलीकरने की मांग की गई है। संगठन ने कार्रवाई न होने पर जन आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
