भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा कि वह चालू वित्त वर्ष में 1.80 लाख करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत के साथ 2,442 किलोमीटर लंबी 54 राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। यह 2025-26 में एनएचएआई द्वारा बोली के लिए चिन्हित की गई 3,45,466 करोड़ रुपये की अनुमानित पूंजीगत लागत वाली 6,376 किलोमीटर लंबी 124 परियोजनाओं की तुलना में काफी कम है। एनएचएआई के एक दस्तावेज के अनुसार चिन्हित की गई राजमार्ग परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना में फैली हुई हैं।
संभावित सूची के अनुसार 26 परियोजनाएं इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर, 21 परियोजनाएं हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (एचएएम) के तहत और सात परियोजनाएं निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) मॉडल के तहत दी जाएंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में एनएचएआई की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच है।
