कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF) से पैसे निकालना अब पहले से आसान हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए EPFO 3.0 नाम से नया सिस्टम लागू किया है। अब पहले की 13 जटिल श्रेणियों की जगह केवल 3 सरल श्रेणियां रहेंगी – जरूरी जरूरतें, घर से जुड़ी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां। मौजूदा जानकारी के अनुसार, अब सदस्य अपनी कुल PF राशि का 75% तक निकाल सकते हैं, लेकिन खाते में 25% राशि बची रहनी जरूरी होगी ताकि रिटायरमेंट के…
केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने आगामी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए 100-106 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। बीमा कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा, 2,516 करोड़ रुपये का आईपीओ 10 अक्टूबर को खुलेगा और 14 अक्टूबर को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक नौ अक्टूबर को बोली लगा पाएंगे। केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, केनरा बैंक द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम है। इसमें केनरा बैंक की 51 प्रतिशत और एचएसबीसी समूह की एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स की 26 प्रतिशत हिस्सेदारी है।…
सरकार पीएम-कुसुम योजना की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा सकती है क्योंकि इस पहल के दो प्रमुख घटक अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना था। इसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क सहित कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल थी। केंद्र ने बाद में पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा…
रेल अवसंरचना को बढ़ाने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में फैली चार मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारतीय रेलवे नेटवर्क का लगभग 894 किलोमीटर तक विस्तार करना है और इनके 2030-31 तक पूरा होने की उम्मीद है। स्वीकृत परियोजनाओं में महाराष्ट्र में वर्धा-भुसावल खंड (314 किमी) पर तीसरी…
नई दिल्ली। देश की एक ऐसा नाम जिसे देश और दुनिया में भरोसे और नैतिक ईमानदारी की मिसाल माना जाता है। इन दिनों अपने भीतर एक असाधारण मतभेद का सामना कर रहा है। बात टाटा समूह, की है जिसके शीर्ष स्तर पर चल रही यह खींचतान अब इतनी गंभीर हो गई है कि केंद्र सरकार को सुलह कराने के लिए आगे आना पड़ा है। बताया जा रहा है कि दो केंद्रीय मंत्री आने वाले दिनों में टाटा समूह के सीनियर नेताओं से मुलाकात करेंगे, ताकि स्थिति को शांत किया जा…
वाशिंगटन। अमेरिका में जारी बजट गतिरोध के चलते संघीय सरकार आंशिक शटडाउन की स्थिति में पहुंच गई है और इसका असर सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस ने चेतावनी दी है कि अगर यह स्थिति लंबी चली, तो हजारों कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। प्रशासन ने संभावित छंटनी को लेकर विभागवार तैयारियां शुरू कर दी हैं और ऑफिस ऑफ़ मैनेजमेंट एंड बजट के साथ इस पर चर्चा चल रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है…
क्रिसिल इंटेलिजेंस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बरकरार रखी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान में भारी कटौती की है। केंद्रीय बैंक ने एक अक्टूबर को शुल्क अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपनी नीतिगत ब्याज दर को लगातार दूसरी बार 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा था। रिपोर्ट में कहा गया कि एमपीसी ने स्वीकार किया है कि अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के कारण चालू वित्त वर्ष (2025-26) की दूसरी छमाही…
वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई डीजीटीआर ने चीन से आयात होने वाले सोलर सेल पर तीन साल के लिए डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को सस्ते आयात से बचाना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने अपने अंतिम निष्कर्ष में कहा कि सोलर सेल, चाहे मॉड्यूल में असेम्बल हों या पैनलों से निर्मित हों, भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर आयात किए गए हैं, जिससे डंपिंग हुई है। डीजीटीआर ने एक अधिसूचना में कहा कि सोलर सेल के आयात पर तीन साल के…
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज और उसके प्रवर्तकों पर आईपीओ की राशि में कथित हेराफेरी के मामले में जांच पूरी होने तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कंपनी के प्रवर्तक जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह और जानवी जतिन शाह को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश सी वार्ष्णेय ने आदेश में कहा, ‘‘मैं… छह मई, 2025 के अंतरिम आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों को बरकरार रखता हूं।’’ इस वर्ष मई में सेबी ने एक अंतरिम आदेश…
आजकल स्वास्थ्य बीमा की जागरूकता बढ़ी है और इलाज का खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए लोग बीमा ले रहे हैं। लेकिन कई बार पॉलिसी की बारीकियों को पूरी तरह न समझने के कारण दावे के समय दिक्कतें आती हैं। कई बार क्लेम घटा दिया जाता है या मना कर दिया जाता है। स्वास्थ्य बीमा लेते समय कई बार ऐसी शर्तें होती हैं जो ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ सकती हैं। इनमें रूम रेंट कैप, डिडक्टिबल और को-पेमेंट जैसी शर्तें शामिल हैं, जो पॉलिसी दस्तावेज़ों में…