सरकार पीएम-कुसुम योजना की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा सकती है क्योंकि इस पहल के दो प्रमुख घटक अपने लक्ष्य का 50 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना था। इसमें कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए सेवा शुल्क सहित कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल थी। केंद्र ने बाद में पीएम-कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा…
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